रेखा आर्या के 210 करोड़ की संपत्ति विवाद पर हरीश रावत का पलटवार, बोले- मेरी और परिवार की संपत्ति की भी हो जांच

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये की संपत्ति के विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार और मंत्री को घेर रही है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट साझा कर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर पलटवार किया है। उन्होंने संपत्ति विवाद की जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी और उनके परिवार की संपत्ति की भी जांच कराई जानी चाहिए।

हरीश रावत ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री की इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि संपत्ति का खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि स्वयं मंत्री के पति ने किया है। रावत ने हल्द्वानी-बरेली रोड स्थित कथित आलीशान फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड की टाउनशिप और देहरादून व ऊधमसिंह नगर की संपत्तियों का उल्लेख करते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।

सीएम धामी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल

हरीश रावत ने पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी। रावत ने आरोप लगाया कि यदि संपत्ति को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद सामने नहीं आता तो कथित अनियमितताएं सामने नहीं आतीं।

उन्होंने कहा कि यदि वह मंत्री की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं तो उनकी और उनके परिवार की संपत्ति की भी जांच कराई जाए। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि पहले उनके परिवार की संपत्ति का पता लगाया जाए और फिर उसकी जांच की जाए।

डेनिस शराब विवाद पर भी दी सफाई

हरीश रावत ने डेनिस शराब को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शराब नीति को राज्य की बागवानी और कृषि से जोड़ने का फैसला लिया था। इसके तहत प्रदेश के स्थानीय फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत मार्केटिंग राइट दिए गए थे।

रावत के अनुसार, इस नीति से बंद होने के कगार पर पहुंची लक्सर सहित दो शुगर मिलों को लाभ हुआ और टनकपुर व कर्णप्रयाग मंडियों के किसानों को भी फायदा मिला। उन्होंने गोवा की काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर और फ्रांस व रूस की नीतियों का उदाहरण देते हुए अपनी पहल को सही ठहराया। साथ ही, उन्होंने सरकार को उस समय की नीति और उससे जुड़े फैसलों की जांच कराने की खुली चुनौती भी दी।