देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग करते हुए कहा है कि उनका पहला लक्ष्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 2027 में कांग्रेस बहुमत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद की कोई ख्वाहिश नहीं है।
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चल रही अटकलों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए कई योग्य और सक्षम नेता हैं। पार्टी का उद्देश्य भाजपा सरकार को हटाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है।
बूथ कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर
अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक काम करने का अवसर दिया। ऐसे में अब उनकी किसी विशेष पद की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लगातार जनता को कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही वह भाजपा सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने रख रहे हैं।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का मुद्दा उठाया
अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाना और उसकी हत्या से कथित तौर पर जुड़े वीआईपी को सजा दिलाना जरूरी है। उन्होंने इस मुद्दे को कांग्रेस की प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए न्याय की मांग उठाई।
मिड-डे मील घोटाले को लेकर लगाए आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले खाद्यान्न से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हिस्से का राशन हड़पकर सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। रावत ने कथित 210 करोड़ रुपये के घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस धन का इस्तेमाल बरेली में आलीशान फार्महाउस और एस्टेट बनाने में किया गया। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की।
