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रुड़की में अवैध सॉस फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 कुंतल सॉस नष्ट, 351 बिना लेबल की बोतलें जब्त

रुड़की: हरिद्वार जनपद के रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ मेले से ठीक पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध रूप से संचालित सॉस निर्माण इकाई पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान विभाग ने करीब 8 कुंतल वेजिटेबल सॉस और 351 बिना लेबल की सॉस की बोतलें बरामद कीं। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर पूरे स्टॉक को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया तथा फैक्ट्री में खाद्य पदार्थों के निर्माण, संग्रहण और बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई।

 

बिना लेबल बिक रही थीं सॉस की बोतलें

 

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि बाजार में बिना लेबल वाली सॉस की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी आधार पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन और पवन कुमार की टीम ने रुड़की के मतलबपुर गांव स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी की।

 

निरीक्षण के दौरान 351 ऐसी सॉस की बोतलें मिलीं, जिन पर बैच नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, निर्माता का नाम-पता, एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस नंबर और सामग्री (Ingredients) संबंधी अनिवार्य जानकारी दर्ज नहीं थी। विभाग ने सभी बोतलों को मौके पर ही जब्त कर नष्ट करा दिया।

 

गंदगी के बीच बन रहा था सॉस

 

जांच के दौरान टीम ने पाया कि फैक्ट्री में अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में सॉस का निर्माण किया जा रहा था। मशीनों पर गंदगी जमी हुई थी, जबकि दीवारों और फर्श की साफ-सफाई भी बेहद खराब स्थिति में थी। विभाग ने तैयार सॉस के दो नमूने जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजे हैं।

 

जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले

 

निरीक्षण के दौरान संचालक पानी की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्र, पैकिंग में इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक बोतलों के फूड ग्रेड प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। लेबलिंग नियमों और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते लगभग 8 कुंतल सॉस, जिसकी अनुमानित कीमत ₹32,000 बताई गई है, को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

 

अग्रिम आदेश तक निर्माण और बिक्री पर रोक

 

खाद्य सुरक्षा विभाग ने फैक्ट्री के गेट पर नोटिस चस्पा कर खाद्य पदार्थों के निर्माण, संग्रहण और विक्रय पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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