देहरादून। उत्तराखंड में जेनी प्रकरण को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच अब करीब 22 साल पुराने जन्म प्रमाणपत्र और वर्ष 2011 में नगर निगम में जमा कराए गए शपथपत्र से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे के पिता का नाम दर्ज नहीं है। वहीं, बाद में दाखिल किए गए शपथपत्र के आधार पर नगर निगम के रिकॉर्ड में बच्चे का नाम ‘मास्टर अंशु’ दर्ज किया गया था। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद मामले को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं।
2004 में जारी हुआ था जन्म प्रमाणपत्र
नगर निगम की ओर से 22 जनवरी 2004 को बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया था। प्रमाणपत्र संख्या बी-20040100669 के अनुसार, बच्चे का जन्म महिला चिकित्सालय यानी दून अस्पताल में हुआ था। दस्तावेज में माता का स्थायी पता नारी निकेतन दर्ज है, जबकि पिता के नाम का कॉलम खाली है। बताया गया है कि जन्म प्रमाणपत्र जारी होने से करीब छह महीने पहले बच्चे का जन्म हुआ था।
2011 में शपथपत्र देकर दर्ज कराया गया बच्चे का नाम
सूत्रों के अनुसार, 9 अगस्त 2011 को जेनी इन्दिरा की ओर से नगर निगम में एक शपथपत्र दाखिल किया गया था। यह शपथपत्र जेनी इन्दिरा पत्नी राजकुमार तिवारी, निवासी नारी निकेतन के नाम से दिया गया था। इसी शपथपत्र के आधार पर नगर निगम के रिकॉर्ड में बच्चे का नाम ‘मास्टर अंशु’ दर्ज किया गया। हालांकि, नाम दर्ज होने के बाद भी पिता के नाम का कॉलम खाली ही रहा। इस तरह जन्म पंजीकरण के करीब सात साल बाद बच्चे का नाम रिकॉर्ड में जोड़ा गया, लेकिन पिता का नाम दर्ज नहीं हुआ।
पिता का नाम दर्ज किए बिना भी बन सकता है जन्म प्रमाणपत्र
दस्तावेज सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पिता का नाम दर्ज किए बिना बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है? नगर निगम के जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार के अनुसार, यदि बच्चे की मां शपथपत्र देकर स्पष्ट करती है कि जन्म प्रमाणपत्र केवल उसके नाम से जारी किया जाए, तो ऐसा प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है। यानी मां की ओर से दिए गए शपथपत्र के आधार पर पिता का नाम दर्ज किए बिना भी जन्म प्रमाणपत्र जारी हो सकता है।
दस्तावेजों से उठ रहे नए सवाल
जेनी प्रकरण में करीब 22 साल पुराने जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम खाली होना और वर्ष 2011 में शपथपत्र के आधार पर बच्चे का नाम दर्ज किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम दर्ज न होना अपने आप में किसी व्यक्ति के पितृत्व से जुड़े दावे की पुष्टि या खंडन नहीं करता। ऐसे में मामले से जुड़े सवालों के जवाब संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेंगे।
