देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, खिलाड़ियों के लिए सरकारी पद आरक्षित करने समेत ऊर्जा, स्वास्थ्य, कारागार, खाद्य और अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों को मिलने वाले स्टाइपेंड को 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने दो दिन पहले ही उन्हें मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इंटर्न डॉक्टरों की मांग स्टाइपेंड को 30 हजार रुपये करने की थी, हालांकि सरकार ने फिलहाल इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया है।
खेल नीति 2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में खिलाड़ियों को नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेताओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को भी मंजूरी दी है। वहीं, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई।
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।
खाद्य विभाग के विधिक माप विज्ञान से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का निर्णय लिया गया है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
