जल जीवन मिशन की समीक्षा में डीएम आशीष चौहान का सख्त रुख, अधूरी योजनाएं जल्द पूरी करने के निर्देश

देहरादून: जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं में देरी पर देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि केंद्र सरकार से मिलने वाली शेष केंद्रीय सहायता समय पर प्राप्त हो सके।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के फेज-2 की अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने के साथ ही पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (TPI) और ‘हर घर जल’ प्रमाणन भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

समितियों के गठन में लापरवाही पर कार्रवाई

समीक्षा के दौरान विकासखंड चकराता और सहसपुर के कई राजस्व गांवों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का गठन नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में समितियों का पुनर्गठन कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

TPI और वित्तीय समापन में तेजी लाने के निर्देश

थर्ड पार्टी निरीक्षण (TPI) में हो रही देरी पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उनका निरीक्षण और वित्तीय समापन बिना किसी देरी के कराया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन की भी हुई समीक्षा

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत के समन्वय से ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए रूट चार्ट तैयार कर वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

अधिकांश परिवारों तक पहुंचा नल का जल

समीक्षा में बताया गया कि जनपद के 1,29,491 ग्रामीण परिवारों में से 1,29,449 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन (HHTC) उपलब्ध कराया जा चुका है। जल जीवन मिशन के फेज-1 की सभी 333 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि फेज-2 की 760 योजनाओं में से 734 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष 26 योजनाओं पर कार्य जारी है, जिनमें से तीन परियोजनाएं वन भूमि से संबंधित स्वीकृतियों के कारण लंबित हैं।

‘हर घर जल’ प्रमाणन की प्रक्रिया जारी

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 426 योजनाओं में से 281 का थर्ड पार्टी निरीक्षण पूरा हो चुका है, जबकि 121 योजनाओं का वित्तीय समापन किया जा चुका है। जनपद के 635 गांवों में से 596 गांवों को ‘हर घर जल’ प्रमाणन मिल चुका है, जबकि 33 गांवों में यह प्रक्रिया अभी जारी है।

208 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिलनी बाकी

फेज-2 की परियोजनाओं की कुल लागत 616.33 करोड़ रुपये है। इसके मुकाबले अब तक 408.04 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 208.29 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अभी प्राप्त होनी शेष है।

कई गांवों में अब भी नहीं बनीं समितियां

समीक्षा में यह भी सामने आया कि जनपद के 635 राजस्व गांवों में से अब तक केवल 298 गांवों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का गठन हो सका है। कालसी विकासखंड के सभी गांवों में समितियां गठित हो चुकी हैं, जबकि चकराता, सहसपुर, डोईवाला, रायपुर और विकासनगर के कई गांवों में यह प्रक्रिया अभी अधूरी है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समितियों का गठन पूरा करने के निर्देश दिए।