देहरादून। उत्तराखंड में एसआईआर (Special Intensive Revision) के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोज रावत ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में प्रदेश में 13.85 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने इसे छोटे राज्य में हुई बड़ी ‘वोट चोरी’ करार देते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मनोज रावत ने कहा कि प्री-एसआईआर और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई मतदाता कटौती के वास्तविक आंकड़े निर्वाचन आयोग सार्वजनिक नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म-7 को ऑटो जनरेट करने, भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित शिकायतों का संज्ञान लेने और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जैसे मामलों से पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका मजबूत होती है।
रावत ने आरोप लगाया कि पात्र मतदाताओं के नाम काटने में निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच सांठगांठ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में करीब 14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटा जाना गंभीर मामला है और कांग्रेस इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंटों (BLO) की सजगता के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल रह पाए। रावत ने यह भी सवाल उठाया कि एसआईआर के बाद फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं को सूची में जोड़ने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी और पारदर्शी होगी।
हालांकि, निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 जून 2026 को एसआईआर शुरू होने के समय उत्तराखंड में 79,60,762 मतदाता थे और अंतिम सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं। यानी आधिकारिक आधार पर एसआईआर अवधि में 8,01,813 मतदाताओं की कमी हुई है। कांग्रेस का 13.85 लाख का आंकड़ा इससे अलग आधार पर निकाला गया दावा है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है।
एसआईआर को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों के बीच निर्वाचन विभाग की ओर से अंतिम मतदाता सूची और एसआईआर से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं। अब कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों और प्रस्तावित कानूनी कार्रवाई के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी बहस और तेज होने के आसार हैं।
