चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को मिलेगा छह साल तक सेवा का मौका, विस्तार के बाद नियमित सैनिक बनने का भी रास्ता खुलेगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करते हुए चार साल की सेवा पूरी करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, चार नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्य रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने इसकी जानकारी दी।
नई व्यवस्था के तहत शुरुआती चार साल की सेवा पूरी करने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह योग्यता और मेरिट के आधार पर नियमित सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान उन्हें पहले की तुलना में अधिक वेतन और भत्ते मिलेंगे।
सीडीएस के अनुसार, अतिरिक्त दो साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। इसके लिए अग्निवीरों की इच्छा और निर्धारित वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा। यानी छह साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सैनिक बनने का रास्ता खुलेगा, लेकिन चयन निर्धारित मानकों के आधार पर होगा।
दिसंबर में सेवा पूरी करने वाला है पहला बैच
अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। इसके तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। मूल व्यवस्था में चार साल की सेवा के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने और शेष 75 प्रतिशत को सेवा निधि देकर मुक्त करने का प्रावधान था।
योजना के पहले बैच के करीब 18,300 अग्निवीर दिसंबर 2026 तक अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। ऐसे समय में सरकार ने सेवा विस्तार का विकल्प देने का फैसला किया है। इससे बड़ी संख्या में अग्निवीरों को सेना में दो साल और सेवा करने का अवसर मिलेगा।
अग्निपथ योजना पर उठते रहे हैं सवाल
अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से ही विपक्षी दलों ने इसके चार साल के कार्यकाल और 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही नियमित सेवा में रखने के प्रावधान पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इसे युवाओं के रोजगार और भविष्य की अनिश्चितता से जोड़कर सरकार की आलोचना की थी।
अब सरकार के इस फैसले को योजना में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अतिरिक्त सेवा अवधि और नियमित सैनिक बनने के दूसरे अवसर से अग्निवीरों के लिए सेना में लंबे समय तक बने रहने की संभावना बढ़ेगी।
उत्तराखंड समेत कई राज्यों के युवाओं को होगा लाभ
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं। ऐसे में अग्निवीरों को अतिरिक्त सेवा का विकल्प मिलने से इन राज्यों के युवाओं को भी लाभ मिल सकता है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल गठित करने और राज्य की सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने की पहल की है। राज्य में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में अवसर देने से जुड़े प्रावधान भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पुलिस और पीएसी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है।
कुल मिलाकर, केंद्र के नए फैसले से अग्निवीरों को चार साल के बजाय छह साल तक सेवा करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर भी उपलब्ध होगा। हालांकि, इसके लिए चयन प्रक्रिया और निर्धारित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा।




